बिजली चोरों पर 9.96 लाख जुर्माना लगाया गया; 471 जगहों पर की छापेमारी, 118 पर FIR दर्ज
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) का बिजली चोरों व बकायेदारों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान सख्त हो गया है।
अभियान के क्रम में कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी है। इसे लेकर सभी स्थानों पर छापेमारी दल गठित कर गांव से लेकर शहरी क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। गठित दल जहां बकायेदारों उपभोक्ताओं को बिल जमा करने का निर्देश दे रहा है। वहीं चोरी करते पकड़े जाने पर कार्रवाई कर रहा है।
मई में इतनी छापेमारी की गई
जेबीवीएनएल ने मई माह में डालटनगंज विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में कुल 471 छापेमारी की है। 118 लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी संबंधित थाना में दर्ज की गई है।
वहीं, बिजली चोरों पर 9.96 लाख जुर्माना लगाया गया। 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को यथाशीध्र बकाया बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी देकर छोड़ा गया है।
ग्रामीण इलाकों में अधिक होती है बिजली चोरी
डालटनगंज विद्युत आपूर्ति प्रमंडल अंतर्गत शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बिजली की ज्यादा चोरी होती है। डालटनगंज विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के अंतर्गत तीन अवर प्रमंडल आते हैं।
इसमें मेदिनीनगर ग्रामीण, पाटन ग्रामीण और मेदिनीनगर शहरी अवर प्रमंडल शामिल है। मई माह में डालटनगंज ग्रामीण अवर प्रमंडल में कुल 306 छापेमारी की गई। इसमें 75 विद्युत उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी की गई। सभी पर 4.12 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
कहां कितनी हुई छापेमारी
पाटन ग्रामीण अवर प्रमंडल में कुल 94 छापेमारी की गई। इसमें 31 विद्युत उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सभी पर 3.06 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। डालटनगंज शहरी अवर प्रमंडल में कुल 71 छापेमारी की गई। इसमें 12 विद्युत उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई। सभी पर 2.28 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
किसी भी सूरत में चोरी बर्दाश्त नहीं, जारी रहेगा अभियान
मेदिनीनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक ने कहा कि जेबीवीएनएल सेंट्रल सेक्टर से ऊंची कीमत पर बिजली की खरीदकर विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर उपलब्ध कराता है। बावजूद इसके विद्युत उपभोक्ता बिजली बिल समय पर जमा नहीं करते हैं।
इतना ही नहीं, अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हैं। बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों पर जेबीवीएनएल सख्त कार्रवाई करती रहेगी। कहा कि जुर्माना की राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा।